125 वर्ग गज तक पानी सीवरेज के बिल वसूलने का फैसला वापस

लुधियाना निवासियों को बड़ी राहत, 125 वर्ग गज तक पानी सीवरेज के बिल वसूलने का फैसला वापस

लुधियाना : (पी9 ब्यूरो) :

नगर निगम ने शहर में 125 वर्ग गज तक के रिहायशी घरों से पानी सीवरेज के बिल वसूलने का फैसला आखिरकार वापस ले लिया। मेयर बलकार सिंह संधू ने रविवार को कांग्रेस के सीनियर पार्षदों के साथ बैठक की और उसके बाद उन्होंने स्थानीय निकायमंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा से फोन पर बात की। इसके बाद मेयर ने 125 वर्ग गज तक पहले की तरह पानी सीवरेज के बिल माफ करने का फैसला किया। मेयर ने इस संबंध में नगर निगम कमिश्नर को भी आदेश जारी कर दिए। उन्हें कह दिया कि 125 वर्ग गज तक के किसी भी रिहायशी घर को पानी सीवरेज के बिल जारी न किए जाएं। मेयर ने यह भी साफ कर दिया कि इस माफी से नहरी पानी के प्रोजेक्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि स्थानीय निकाय मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा ने कहा कि इतना शेयर राज्य सरकार अदा कर देगी।
नगर निगम ने पिछले साल नगर निगम हाउस की बैठक में पानी सीवरेज के बिलों की माफी खत्म करने का प्रस्ताव पास किया और उसे मंजूरी के लिए स्थानीय निकाय विभाग को भेजा। सरकार की अनुमति के बाद नगर निगम ने एक अप्रैल से 50 गज से अधिक सभी रिहायशी मकानों पर पानी सीवरेज के बिल लगाने के आदेश दे दिए। निगम ने अब कुछ लोगों को बिल जारी किए तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने निगम के इस फैसले का विरोध करना शुरू किया। मुद्दा शहर के करीब सवा लाख घरों से जुड़ा है तो कांग्रेस के विधायकों ने भी इस पर विरोध करना शुरू किया। 
विधायक सुरिंदर डावर ने अपने हलके के पार्षदों के साथ मेयर से मीटिंग तक की। जिस पर मेयर ने भरोसा दिया था कि किसी को अभी बिल जारी नहीं किए जाएंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रवीण बांसल व लोकल बाडीज सेल के जिला संयोजक इंद्र अग्रवाल ने मेयर व कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया। दो दिन पहले भाजपा ने बाकायदा प्रेस कांफ्रेंस कर नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ हर कांग्रेसी पार्षद के घर के बाहर धरने लगाने का ऐलान किया था। यही नहीं, भाजपा के प्रदेश महासचिव जीवन गुप्ता ने भी आंदोलन करने की चेतावनी दी थी।
रविवार को कांग्रेस के सीनियर पार्षद मेयर कैंप पहुंचे और उन्होंने इस संबंध में मेयर के साथ बैठक की। पार्षदों ने भी पानी सीवरेज के बिल पर माफी बहाल करने की सिफारिश की। जिसके बाद मेयर ने स्थानीय निकाय मंत्री से बात की और नए आदेश जारी कर दिए।

नहरी पानी की सप्लाई योजना पर नहीं पड़ेगा प्रभाव

मेयर बलकार सिंह संधू ने बताया कि 125 वर्ग गज तक की माफी भी पहले कांग्रेस सरकार ने ही दी थी। उन्होंने बताया कि विश्व बैंक नहरी पानी की सप्लाई के लिए ढाई हजार करोड़ रुपये की मदद कर रहा है। उनकी शर्त के मुताबिक यूजेज चार्जेज लेना जरूरी है। उन्होंने बताया कि स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि सरकार उतनी राशि अपनी तरफ से जारी कर देगी जितनी राशि इन घरों से वसूली जानी थी।

विपक्षी राजनीति कर रहे हैं : मेयर

मेयर बलकार सिंह संधू ने बताया कि विपक्ष इस मामले में राजनीति कर रहा है। उन्होंने कहा कि सदन में जब यह प्रस्ताव पास हुआ था सभी ने एक सुर में इसे पास किया था। सिर्फ एक शर्त रखी थी कि कोविड काल में इसे लागू न किया जाए। उन्होंने कहा कि अब भाजपा नेता इस पर सिर्फ राजनीतिक रोटिया सेक रहे हैं जो कि गलत है। यह फैसला जमीनी पानी को बचाने के लिए लिया गया था।